पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको परिमार्जित आधारपत्र सार्वजनिक गरेको छ । 

नीति तया योजना आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री अधिकारीले परिमार्जित आधारपत्र मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराएर (मंगलबार) आज सार्वजनिक गरेका हुन् ।

संविधानले निर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन नगरिएको र पञ्च वर्षीय योजनासँग तालमेल नमिलेकाले सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरिएको आधारपत्र परिमार्जन गरिएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले सुनाए । 

अधिकारीले राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशलाई परिपत्र गरी १४ वटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरी योजना बनाउन निर्देश गरे पनि त्यसलाई अवलम्बन नगरेको पाइएकाले आधारपत्र परिमार्जन गरिएको स्पष्ट पारे । 

यस्ता छन् दोस्रो आवधिक योजनाका उद्देश्यहरू:-

• आर्थिक वृद्धि एवम् विकासका लाभको समतामूलक र न्यायोचित वितरण मार्फत समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु,

• मानव पुँजी निर्माण, गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास एवम् उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समृद्ध प्रदेशको आधारशिला निर्माण गर्नु,

• गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रदेशबासीको सहज पहुँच र सुशासन अभिवृद्धि गर्नु

गण्डकी प्रदेश विकासका समष्टिगत रणनीतिहरू देहायबमोजिम रहेका छन्:-

• उत्पादन तथा उत्पादकत्व र दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने,

• मानव पूँजी निर्माण तथा व्यावपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने

•  दियो तथा जापानशीन पूर्वाधार विकास तथा अभिवृद्धि गर्ने हरित कार्वन तस्य तथा जलवायु बनुकूलनका कार्य र स्वच्छता अभिवृद्धि गर्ने

• विकास प्रक्रिया तथा नतिजामा लैंगिक समानता तथा समावेशिता कायम गर्ने,

• नवीन ज्ञान तथा प्रविधिको अभ्यास र प्रतिस्पधी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,

• श्रोत परिचालन, सुशासन अन्तरसम्वन्ध र साझेदारीलाई सवलीकरण तथा सुदृढीकरण गर्ने,

तय गरेका प्रादेशिक विकास तथा रूपान्तरणका प्राथमिक क्षेत्रहरू:-

• शुद्ध प्रादेशिक अर्थतन्त्रको निर्माण प्रभावकारी वार्षिक नीति तथा स्रोतः व्यवस्थापन,

• संरक्षणजलाधारदिगो बन व्यवस्थापन जैविक विविधता तथा

• बजारमुखी औधोगीक उत्पादन एवम् दिगो पर्यटन, सर्वसुलभ स्वास्थ्य तथा जनसाडिख्यक लाभ

• मानव पूँजी निर्माणसिपयुक्तशिक्षित, सुसंस्कृत तथा

• मर्यादित्त श्रम, गरिवी न्यूनिकरण तथा सामाजिक संरक्षण,

• दिगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण,

• स्वच्छ ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी व्यवस्थापन,

• सन्तुलित वातावरण र जलवायु तथा विपद् उत्थानशीलता,

• लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण,

• सुदृढ शासन, सेवा प्रवाहर तहगत सम्बन्ध